उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने यूपी ओटीएस स्कीम 2025-26 (UP OTS Scheme 2025-26) या ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की घोषणा की है। यह योजना पुराने बकाया बिलों का भार कम करने और उपभोक्ताओं को एक नई शुरुआत का मौका देने के लिए बनाई गई है। पहली बार, उपभोक्ताओं को न सिर्फ ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी, बल्कि बकाया मूल राशि पर भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
योजना का सारांश: चरण, छूट और लाभ
योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर तीन चरणों में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। जल्दी आवेदन करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मुख्य बिंदु इस तालिका में देखे जा सकते हैं:
| चरण | अवधि | मूलधन पर छूट (एकमुश्त भुगतान पर) | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|
| पहला चरण | 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 | 25 प्रतिशत | सरचार्ज (ब्याज/दंड) में 100% माफी |
| दूसरा चरण | 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 | 20 प्रतिशत | सरचार्ज (ब्याज/दंड) में 100% माफी |
| तीसरा चरण | 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 | 15 प्रतिशत | सरचार्ज (ब्याज/दंड) में 100% माफी |
योजना के प्रमुख लाभ और विशेषताएं
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ब्याज पर पूर्ण माफी: सभी बकाया बिलों पर लगे लेट पेमेंट सरचार्ज (दंड और ब्याज) को 100% माफ कर दिया जाएगा।
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मूलधन पर अभूतपूर्व छूट: पहली बार, बकाया की मूल राशि (Principal Amount) पर भी छूट दी जा रही है, जो 25% तक हो सकती है।
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आसान किस्तों का विकल्प: जो उपभोक्ता अपना वर्तमान बिल नियमित रूप से भर रहे हैं, वे अपना पुराना बकाया ₹500 या ₹750 की आसान मासिक किस्तों में भर सकते हैं। इस राहत राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगेगा।
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बिल का अलगाव: उपभोक्ता के बकाया बिल और वर्तमान माह के बिल को अलग-अलग दिखाया जाएगा, जिससे भुगतान करना और योजना का लाभ लेना आसान होगा।
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असामान्य बिल के लिए राहत: अगर किसी का बिजली बिल सामान्य से अचानक बहुत अधिक आता है, तो उसे विवाद के निपटारे तक औसत बिल के आधार पर भुगतान करने की सुविधा भी है।
योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं?
यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन पर पुराने बकाया बिलों का बोझ है:
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घरेलू उपभोक्ता: विशेषकर 2 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू (LMV-1) उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ मिलेगा।
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छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता: 1 किलोवाट तक के लोड वाले वाणिज्यिक (LMV-2) उपभोक्ता भी इसके प्रमुख लाभार्थी हैं।
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किसान और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता।
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बिजली चोरी के मामलों में पकड़े गए उपभोक्ता: ऐसे उपभोक्ताओं को निर्धारित जुर्माने में 50% तक की छूट मिल सकती है, बशर्ते वे समझौता शुल्क जमा करें।
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स्थायी रूप से कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना में आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उपभोक्ता निम्नलिखित दो तरीकों से इस योजना के तहत पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं:
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सीधे कार्यालय जाकर: अपने नजदीकी विद्युत उपखंड कार्यालय (Sub-Divisional Officer office) में संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
निष्कर्ष
यूपी ओटीएस योजना 2025-26 उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक राहत पैकेज है। इससे उपभोक्ता ब्याज और जुर्माने के भारी बोझ से मुक्त होकर केवल रियायती मूल राशि का भुगतान करके अपने बकाये को चुका सकते हैं और अपने कनेक्शन को स्थायी रूप से कटने से बचा सकते हैं। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है, और पहले चरण में आवेदन करने वालों को सबसे अधिक 25% की छूट मिलेगी। अतः सभी पात्र उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे समय रहते इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। अधिक जानकारी के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
FAQ
1. यूपी ओटीएस स्कीम 2025-26 क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को उनके पुराने बकाया बिलों पर राहत प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को ब्याज और जुर्माने (सरचार्ज) में पूरी छूट के साथ-साथ मूलधन पर भी 25% तक की छूट दी जाएगी।
2. यह योजना कब से कब तक चलेगी?
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर तीन चरणों में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
3. क्या मुझे वर्तमान बिल और पुराने बकाया बिल को अलग-अलग भरने की सुविधा मिलेगी?
हाँ, योजना के तहत उपभोक्ता के बकाया बिल और वर्तमान माह के बिल को अलग-अलग दिखाया जाएगा, जिससे भुगतान करना और योजना का लाभ लेना आसान होगा।
