बिहार सरकार की 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा ने राज्य के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत का काम किया था। हालाँकि, इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए बिजली विभाग ने एक कड़ा और स्पष्ट नियम लागू किया है: एक मकान में केवल एक ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। यह फैसला उन सैकड़ों आवेदनों के बाद लिया गया है, जिनमें एक ही घर में कई कनेक्शन लेने की मांग की जा रही थी।
योजना की घोषणा और लोगों की प्रतिक्रिया
जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने प्रत्येक पात्र घरेलू उपभोक्ता को मासिक 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने की घोषणा की, तो यह जनहित का एक बड़ा कदम माना गया। इसका उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों का वित्तीय बोझ कम करना था। हालांकि, इस घोषणा के बाद एक अनपेक्षित प्रवृत्ति देखी गई।
बड़ी संख्या में लोगों ने एक ही आवासीय भवन में दो, तीन या चार नए कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उनकी सोच थी कि अगर एक घर में चार कनेक्शन होंगे, तो उन्हें कुल मिलाकर 500 यूनिट (125 x 4) तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इससे पहले की स्थिति इसके ठीक विपरीत थी, जहां लोग अतिरिक्त मीटर के फिक्स चार्ज से बचने के लिए एक ही कनेक्शन पर निर्भर रहते थे।
बिजली विभाग की जांच और सख्त रुख
जब विद्युत विभाग के पास आवेदनों की संख्या में अचानक भारी वृद्धि हुई, तो अधिकारियों ने गहन जांच शुरू की। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि बहुत से आवेदन एक ही पते पर अलग-अलग परिवार के सदस्यों के नाम से किए गए थे, जबकि वास्तविकता में सभी एक ही परिवार या एक ही भौतिक घर से संबंधित थे। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी नियमों का फायदा उठाकर अधिकतम मुफ्त बिजली का लाभ लेना प्रतीत होता था।
इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, बिहार राज्य विद्युत मंडल या संबंधित वितरण कंपनी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि अब प्रति आवासीय इकाई (घर) केवल एक ही कनेक्शन स्वीकृत किया जाएगा। यह नियम संयुक्त परिवारों पर भी लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही मकान में चार भाई भी साथ रहते हैं, तो उन सभी के लिए केवल एक सामूहिक कनेक्शन ही वैध माना जाएगा।
नए कनेक्शन के लिए नियम
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई परिवार वास्तव में कानूनी रूप से अलग हो गया है और अलग-अलग रह रहा है, तो उन्हें अलग कनेक्शन मिल सकता है। हालाँकि, इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक को अदालत द्वारा अनुमोदित या रजिस्टर्ड संपत्ति विभाजन के कागजात जमा करने होंगे। सिर्फ अलग राशन कार्ड या आधार कार्ड होना पर्याप्त नहीं होगा।
-
वैध दस्तावेजों वाले आवेदन: जो लोग संपत्ति के वास्तविक और कानूनी बंटवारे के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उनके नए कनेक्शन के आवेदन पर सामान्य प्रक्रिया के तहत विचार किया जाएगा।
-
भ्रामक आवेदन: जिन आवेदनों में सिर्फ बिल बचाने के इरादे से बिना वास्तविक जरूरत के एक ही घर में कई कनेक्शन मांगे गए हैं, उन्हें अयोग्य घोषित करके रद्द किया जा रहा है।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है, न कि सिस्टम का दुरुपयोग करने का अवसर देना। बिजली विभाग का “एक घर, एक कनेक्शन” का नियम इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जरूरी कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ उचित तरीके से वितरित हो और राज्य के बिजली ढांचे पर अनुचित दबाव न पड़े। पात्र उपभोक्ताओं के लिए यह योजना ज्यों की त्यों जारी रहेगी, बशर्ते वे निर्धारित नियमों का पालन करें।
FAQ
1. बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना क्या है?
उत्तर: बिहार सरकार ने प्रत्येक पात्र घरेलू उपभोक्ता को मासिक 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों का वित्तीय बोझ कम करना है।
2. बिजली विभाग ने “एक घर, एक कनेक्शन” का नियम क्यों लागू किया है?
उत्तर: योजना की घोषणा के बाद, कई लोगों ने एक ही आवासीय भवन में कई नए कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, ताकि वे 125 यूनिट x कनेक्शन की संख्या के हिसाब से अधिक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकें। इस दुरुपयोग को रोकने और योजना का लाभ सही तरीके से वितरित करने के लिए बिजली विभाग ने यह नियम लागू किया है।
3. “एक घर, एक कनेक्शन” नियम का क्या अर्थ है?
उत्तर: इस नियम का अर्थ है कि प्रति आवासीय इकाई (मकान) केवल एक ही बिजली कनेक्शन स्वीकृत किया जाएगा। भले ही एक ही मकान में कई परिवार या सदस्य रहते हों, उन्हें केवल एक सामूहिक कनेक्शन ही मिलेगा।
